ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਸਰੋਤ : ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਵਿਸ਼ਾਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

Local Government ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ: ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਸਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਉਦੋਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਸਰਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਲਾਰਡ ਰਿਪਨ ਦੇ ਮਈ, 1982 ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ, ਵਿੱਤ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਵ ਵਿਵਰਣ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਘ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਘੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ 1992 ਦੇ 74ਵੇਂ ਅਤੇ 73ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਰਮੀਮ ਐਕਟਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਣ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਟ ਸ਼ਹਿਰ ਸਥਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇਰਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

      ਵਿਲੰਭ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਕ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਤਿਪੱਖੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੱਧਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਸੁਤੰਤਰਤਾ-ਉਪਰੰਤ ਯੁਗ ਵਿਚ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀ-ਸੰਪਨਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2004 ਤਕ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਵਿਨਿਯਮਤ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਆਰਾ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਵਰਤਮਾਨ ਸ਼ਾਸਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ।

      ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੇ ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਵਿਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੇ 1992 ਦੇ ਤਰਮੀਮੀ ਐਕਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ।

      ਐਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਸਮੂਦਾਵਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਪਤਾ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਵੈ-ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੰਤਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਧਿਕ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਪਿਛਲੇਰੇ ਦੋ ਢਾਚੇ ਬਾਰੇ 73ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਐਕਟ ਵਿਚ ਉਪਬੰਧ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਬਹੁ-ਸੋਪਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।